साल 2025 अब खत्म होने की कगार पर है और कुछ ही दिनों में वर्ष 2026 की शुरुआत होने जा रही है। नए साल के साथ ही कई ऐसे नियम बदलने वाले हैं, जो सीधे तौर पर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। केंद्र सरकार और संबंधित विभागों की ओर से किए गए ये बदलाव जनवरी 2026 से लागू होंगे। इनमें पैन-आधार लिंकिंग, 8वें वेतन आयोग, राशन कार्ड व्यवस्था, एलपीजी गैस के दाम और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम प्रमुख हैं।
पैन-आधार लिंक न कराने पर पैन होगा निष्क्रिय
सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि तय की है। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक पैन-आधार लिंक नहीं कराता है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। इसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग लेनदेन और अन्य वित्तीय कामों में परेशानी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते यह जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा
नए साल से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा हो सकता है। हालांकि, अगर प्रक्रिया में देरी होती है तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई राशि एरियर के रूप में मिलने की उम्मीद है। इसे लेकर कर्मचारियों में काफी उम्मीदें बनी हुई हैं।
राशन कार्ड बनवाना होगा और आसान
सरकार नए साल में राशन कार्ड से जुड़े नियमों को और सरल करने जा रही है। अब राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है। इससे खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव संभव
हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। दिसंबर महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2026 में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी राहत मिल सकती है। अगर दाम घटते हैं, तो इससे आम परिवारों के मासिक बजट को कुछ राहत मिलेगी।
क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट स्कोर से जुड़े नए नियम
1 जनवरी 2026 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी तक क्रेडिट ब्यूरो हर 15 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करते थे, लेकिन नए नियमों के तहत यह अपडेट हर 7 दिन में किया जाएगा। इससे लोगों को अपनी क्रेडिट स्थिति की जानकारी जल्दी मिलेगी और लोन से जुड़े फैसले भी तेज़ी से हो सकेंगे।