आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र सरकार के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को स्थायी सदस्य बनाने के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने इसे पंजाब के संवैधानिक अधिकारों और पानी के अधिकारों पर सीधा हमला बताया।
केंद्रीय कदम को पंजाब विरोधी बताया
AAP के वरिष्ठ नेता नील गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र का यह कदम पंजाब विरोधी एजेंडा का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि BBMB में हिमाचल और राजस्थान को स्थायी सदस्य बनाने से पंजाब के अधिकारों और संसाधनों की हानि हो सकती है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर राज्य के विकास और आपदा राहत के लिए फंड रोकने का आरोप लगाया।
पानी और बिजली के नियंत्रण पर खतरा
नील गर्ग ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य पंजाब के पानी और बिजली के संसाधनों पर नियंत्रण कमजोर करना है। उन्होंने केंद्र सरकार के पत्र का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भाजपा हिमाचल और राजस्थान को BBMB में स्थायी रूप से शामिल करना चाहती है। इस कदम को उन्होंने पंजाब के साथ एक और धोखा करार दिया।
AAP ने जताया संकल्प
AAP ने कहा कि भाजपा जितना भी पंजाब को राजनीतिक रूप से निशाना बनाती रहे, पार्टी पंजाब की आवाज और ढाल बनी रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब के अधिकारों की रक्षा किसी भी कीमत पर की जाएगी।
सरकार का संदेश
AAP की पंजाब सरकार ने यह स्पष्ट किया कि वह राज्य के पानी, बिजली और अन्य संसाधनों के अधिकारों की पूरी ताकत से रक्षा करेगी। पार्टी ने केंद्र के इस कदम को राजनीतिक साजिश और पंजाब विरोधी करार दिया।