दीवाली से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाई। बैठक में कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से लेकर आवास नीतियों और औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई।
ओएसडी (लिटिगेशन) की तनख्वाह में बढ़ोतरी
सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत ओएसडी (लिटिगेशन) के पारिश्रमिक में इजाफा करने का फैसला लिया है। पहले इनकी रिटेनरशिप फीस ₹60,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब ₹70,000 प्रति माह कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में यह फीस ₹50,000 से बढ़ाकर ₹60,000 की थी। इनकी कुल 13 अस्थायी नियुक्तियां विभिन्न विभागों में की गई हैं। सरकार का कहना है कि इस फैसले से कानूनी मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा।
ग्रुप हाउसिंग स्कीम 2025 को मिली मंजूरी
बैठक में ग्रुप हाउसिंग स्कीम-2025 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत सहकारी समितियों को बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने की नीति लागू की जाएगी।
यह स्कीम पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और योजनाबद्ध आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि इस नीति से हाउसिंग सेक्टर में पारदर्शिता आएगी और विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जा सकेगा।
मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को राहत
कैबिनेट ने राज्य में चल रहे मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की समयसीमा बढ़ाने की मंजूरी भी दी। अब प्रोजेक्ट प्रमोटर अपनी परियोजनाओं की समयसीमा को अधिकतम पांच साल तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ₹25,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से शुल्क देना होगा।
सरकार के मुताबिक, यह कदम उन प्रमोटरों को राहत देगा जो निर्माण कार्य में देरी के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, यह विस्तार केवल एक बार के लिए ही दिया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा कदम
पंजाब सरकार ने मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना क्षेत्र की रोलिंग मिलों को कोयले से पीएनजी (प्राकृतिक गैस) पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी के गठन को भी मंजूरी दे दी है। इस कदम से औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
टेलीकम्युनिकेशन नियमों को लागू करने की मंजूरी
बैठक में राज्य में टेलीकम्युनिकेशन (राइट ऑफ वे) रूल्स-2024 को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। इससे दूरसंचार कंपनियों को नेटवर्क विस्तार और फाइबर ऑप्टिक लाइन बिछाने में आसानी होगी। सरकार का कहना है कि इससे डिजिटल कनेक्टिविटी और इंटरनेट सेवाओं में सुधार होगा।
दीवाली से ठीक पहले हुई इस बैठक में लिए गए फैसलों से न केवल राज्य के सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि आम जनता और उद्योग जगत को भी राहत मिलेगी। पंजाब सरकार का कहना है कि ये कदम राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।