मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक में सामाजिक कल्याण से लेकर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने तक कई बड़े फैसले लिए गए।
आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को राहत
राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। अब सेविकाओं को 9000 रुपये और सहायिकाओं को 4500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पहले यह राशि क्रमशः 7000 और 4000 रुपये थी। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी, जिससे सरकार पर सालाना 345 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।
जीविका भवन और विवाह मंडप योजना
बैठक में पटना में जीविका मुख्यालय भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए लगभग 73 करोड़ 66 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के 8053 पंचायतों में विवाह मंडप बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राजस्व विभाग को 3303 नए कर्मचारी मिलेंगे
भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों के तेजी से निपटान के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 3303 नए राजस्व कर्मचारी पदों का सृजन किया है। इस पर हर साल 121 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त व्यय होगा। सरकार का कहना है कि इससे आम जनता के कामकाज में तेजी आएगी।
सोलर लाइट और कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा
गांवों और कस्बों की सड़कों पर बेहतर रोशनी के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 अरब रुपये की मंजूरी दी गई।
वहीं, सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। अब संशोधित दरों पर उन्हें भत्ता मिलेगा।
छह शहरों में बनेगा गैस आधारित शवदाह गृह
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में आधुनिक एलपीजी गैस आधारित शवदाह गृह स्थापित किए जाएंगे। इनका संचालन इशा फाउंडेशन, कोयंबटूर को सौंपा गया है। इसके लिए सरकार एक रुपए की टोकन राशि पर 33 साल की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी।
विकास और कल्याण की दिशा में कदम
कैबिनेट के इन फैसलों से यह साफ है कि सरकार ने एक ही बैठक में सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, प्रशासनिक ढांचे और पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। सबसे बड़ा फायदा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को मिलेगा, जबकि नए प्रोजेक्ट राज्य के विकास को गति देंगे।