हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की कि राज्य में “लाडो लक्ष्मी योजना” 25 सितंबर 2025 से लागू की जाएगी। यह योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर शुरू होगी।
23 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा लाभ
सीएम सैनी ने बताया कि योजना के पहले चरण में 23 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना का फायदा विवाहित और अविवाहित दोनों ही महिलाओं को मिलेगा।
आय सीमा होगी पात्रता का आधार
पहले चरण में केवल उन परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है। आने वाले समय में इसे अन्य आय वर्गों तक भी विस्तार दिया जाएगा। साथ ही, लाभ के लिए जरूरी होगा कि अविवाहित महिला या विवाहित महिला का पति कम से कम 15 साल से हरियाणा का मूल निवासी हो।
परिवार में महिलाओं की संख्या पर नहीं होगी रोक
योजना के तहत किसी भी परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यदि परिवार में तीन महिलाएं पात्र हैं, तो तीनों को लाभ मिलेगा। हालांकि, जो महिलाएं पहले से सरकार की अन्य नौ योजनाओं के तहत अधिक पेंशन पा रही हैं, वे इस योजना की हकदार नहीं होंगी।
गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को अतिरिक्त लाभ
स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित महिलाएं, 54 दुर्लभ बीमारियों की सूची में शामिल मरीज, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से जूझ रही महिलाएं पहले से पेंशन प्राप्त कर रही हैं। इन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा।
20 लाख महिलाओं को मिलेगा सीधा फायदा
पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि जैसे ही कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की हो जाएगी, वह स्वतः ही विधवा एवं बेसहारा महिलाओं के लिए चल रही वित्तीय सहायता योजना की पात्र बन जाएगी। इसी तरह, 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर महिलाएं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में स्वतः शामिल हो जाएंगी।
ऐप और नोटिफिकेशन जल्द
सीएम सैनी ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले 6 से 7 दिनों के भीतर इस योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही लाभार्थियों की सुविधा के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि आवेदन और निगरानी प्रक्रिया सरल हो सके।