मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में सोमवार को हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक को पंजाब के शहरी ढांचे और प्रशासनिक सुविधाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब 21 मीटर तक बन सकेंगी इमारतें
कैबिनेट ने पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग बिल-2025 को हरी झंडी दे दी है। इस बिल के तहत अब इमारतों की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है।
सरकार का कहना है कि इससे बिल्डिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आधुनिक आवासीय सुविधाएं बेहतर रूप में मिलेंगी।
लुधियाना उत्तर में नई सब-तहसील, लोगों को मिलेगी राहत
बैठक में लुधियाना उत्तरी क्षेत्र में एक नई सब-तहसील स्थापित करने का फैसला लिया गया है। यहां नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाएगी ताकि आम लोगों को सरकारी सेवाएं घर के करीब मिल सकें।
सरकार का दावा है कि इस कदम से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में तेजी आएगी और लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
बरनाला को मिला नगर निगम का दर्जा
कैबिनेट के फैसलों में सबसे बड़ा फैसला रहा — बरनाला को नगर निगम का दर्जा मिलना।
सीएम मान ने बताया कि बरनाला की जनसंख्या, जीएसटी संग्रह और औद्योगिक विकास नगर निगम बनने के मापदंडों को पूरा करते हैं।
यह फैसला बरनाला के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है।
खिलाड़ियों के लिए नई सौगात
बैठक में खेल क्षेत्र के लिए भी बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर में 100 नई पोस्टों के सृजन की मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और खेल संबंधी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
डेराबस्सी में 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बनेगा
सरकार ने डेराबस्सी में 100 बेड वाले नए ईएसआई अस्पताल की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
इसके लिए राज्य सरकार जमीन मुहैया करवाएगी। यह अस्पताल खासतौर पर औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा।
नशा मुक्ति केंद्रों पर कड़ी निगरानी
कैबिनेट ने नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़ी नीतियों में भी बदलाव किया है।
अब सभी केंद्रों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होगी और मरीजों को दी जाने वाली दवाओं पर सरकार की सीधी निगरानी होगी।
सरकार का कहना है कि यह कदम नशा मुक्ति केंद्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
नया पंजाब, नई सोच
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य पंजाब को प्रशासन, उद्योग, खेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।
उन्होंने कहा — “यह फैसले जनता की मांगों को पूरा करने और पंजाब के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं।”