पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पंचायत चुनावों के बाद सरपंचों के लिए राहत भरी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरपंचों को मिलने वाला मान भत्ता अब 1200 रुपये की जगह 2000 रुपये प्रति माह होगा। अब सरकार इस फैसले को लागू करने की तैयारी कर रही है और जल्द ही सरपंचों को नई दर से भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा।
पंचायत विभाग ने भेजा निर्देश
ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, पंजाब की ओर से 18 अगस्त को एक अहम पत्र जारी किया गया है। यह पत्र सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकारियों को भेजा गया है। इसमें लिखा गया है कि 24 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरपंचों का मान भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई थी।
वित्त विभाग से हुई प्रक्रिया
सरकार ने इस संबंध में केस तैयार कर ई-ऑफिस के माध्यम से वित्त विभाग को भेजा था। वहां से यह सुझाव आया है कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि किन ग्राम पंचायतों के पास अपनी आय का कोई स्रोत नहीं है। ऐसे पंचायतों के लिए मान भत्ता किस तरह दिया जाएगा, इस पर स्थिति साफ करनी होगी।
ब्लॉक समितियों से मांगी गई जानकारी
पंचायत विभाग ने ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों को एक परफॉर्मा भेजा है। इसमें पूछा गया है कि उनके क्षेत्र में कितनी पंचायतें ऐसी हैं जिनकी अपनी आमदनी नहीं है। साथ ही, समितियों से यह भी बताने को कहा गया है कि उनकी कुल आय कितनी है और वे अपने संसाधनों से कितनी पंचायतों को मान भत्ता दे सकती हैं।
जल्द जारी हो सकता है भत्ता
जैसे ही जिला परिषदों और पंचायत समितियों से यह रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, सरकार नए सरपंचों को बढ़ा हुआ भत्ता जारी करने का आदेश दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में यह राशि सीधे सरपंचों के खातों में भेजी जा सकती है।
सरपंचों में उत्साह
लंबे समय से सरपंच मान भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस कदम से उनमें संतोष और उत्साह का माहौल है। गांवों में चुने गए प्रतिनिधियों को आर्थिक मजबूती देने से स्थानीय स्तर पर शासन और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।