पंजाब सरकार ने औद्योगिक निवेश को तेज़ी देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य ने ‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत निवेशकों को अब 15 विभागों की 173 सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इसे पंजाब में उद्योगों के लिए नई पारदर्शी और सरल व्यवस्था की शुरुआत माना जा रहा है।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में Government-to-Business (G2B) सेवाओं को एक पोर्टल पर लाना किसी भी राज्य के लिए पहली बार है। उनका कहना है कि यह पहल निवेशकों को योजनाओं, अनुमतियों और मंजूरियों से जुड़े कामों को तेज़ी से निपटाने में बड़ी राहत देगी।
राइट टू बिज़नेस एक्ट ने दी गति
पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट (RTBA) के तहत कई महत्वपूर्ण औद्योगिक मंजूरियों को फास्ट-ट्रैक व्यवस्था में शामिल किया गया है। भूमि आवंटन, निर्माण अनुमति, पर्यावरणीय मंजूरी और PSIEC औद्योगिक पार्कों से संबंधित कुल 10 प्रमुख स्वीकृतियां अब पूरी तरह ऑनलाइन मिलेंगी।
सरकार का दावा है कि स्वीकृत औद्योगिक पार्कों में आने वाली पात्र परियोजनाओं को केवल 5 कार्यदिवस में सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो जाएगी—यह समयसीमा देश के कई औद्योगिक राज्यों से भी काफी कम है।
वहीं गैर-RTBA मामलों में अधिकतम 45 कार्यदिवस की समयसीमा तय कर दी गई है, ताकि निवेश संबंधी प्रक्रियाएं वर्षों तक लंबित न रहें।
उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए राहत
फास्टट्रैक पोर्टल का फायदा केवल बड़े औद्योगिक घरानों तक सीमित नहीं रहेगा। छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) तथा नए स्टार्टअप्स को भी इससे तेज़ मंजूरी, कम कागजी काम और अधिक पारदर्शिता उपलब्ध होगी। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, यह सुधार पंजाब में उद्यमिता को बढ़ावा देगा और नए रोजगार के अवसरों के लिए रास्ते खोलेगा।
निवेश-अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में कदम
पंजाब सरकार पिछले कुछ वर्षों से औद्योगिक माहौल को सरल बनाने, मंजूरी प्रक्रियाओं को डिजिटल करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने पर जोर दे रही है। फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल का फेज-2 उसी श्रृंखला का हिस्सा है, और इसे राज्य की निवेश-अनुकूल छवि को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार का कहना है कि इस डिजिटल परिवर्तन के बाद निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध 173 सेवाएं उन्हें आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया को बिना किसी बाधा और समय-हानि के पूरा करने में मदद करेंगी।
पंजाब के औद्योगिक भविष्य के लिए संकेत
विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह मॉडल सफल होता है, तो पंजाब उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सकता है। इस पहल से न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि रोजगार, तकनीकी निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में भी स्थायी सुधार की संभावना है।
फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल का नया संस्करण राज्य की औद्योगिक रणनीति को अगले स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है—और यह संकेत देता है कि पंजाब अपने आर्थिक भविष्य को तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।