हाल के महीनों में कनाडा ने अपने वीजा नियमों को काफी सख्त कर दिया है, जिससे भारतीय छात्रों के लिए वहां पढ़ाई करने का सपना फिलहाल मुश्किल होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कनाडा सरकार ने फर्जी वीजा आवेदन और दस्तावेज़ी धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
‘सीबीसी न्यूज’ की रिपोर्ट बताती है कि कनाडा ने अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर भारत और बांग्लादेश से आने वाले फर्जी विजिटर और स्टूडेंट वीजा एप्लिकेशन की पहचान के लिए संयुक्त तंत्र तैयार किया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं।
भारतीय छात्रों के 74% स्टडी वीजा रद्द
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, अगस्त 2025 में भारतीय छात्रों के 74% स्टडी परमिट अस्वीकार कर दिए गए, जबकि अगस्त 2023 में यह आंकड़ा सिर्फ 32% था। यानी, दो साल में वीजा रिजेक्शन रेट दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गई है।
यह सख्ती ऐसे समय में आई है जब कनाडा की सरकार पर देश में विदेशी आव्रजन को सीमित करने का दबाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सरकार जल्द ही नई आव्रजन योजना पेश करने वाली है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या नियंत्रित करने पर जोर दिया जा सकता है।
भारत सरकार का बयान — “हमारे युवाओं के लिए शिक्षा के नए दरवाजे खुल रहे हैं”
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कनाडा समेत सभी देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है। प्रवक्ता ने बताया, “हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि किसी भी देश में भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव न हो। साथ ही भारत अब अपने युवाओं के लिए नए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा अवसर तलाश रहा है।”
भारत सरकार ने हाल ही में ‘स्टडी इन इंडिया’ पहल को और मजबूत किया है, जिसके तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति दी जा रही है। इसका मकसद है कि भारतीय छात्रों को अब उच्च स्तरीय शिक्षा अपने देश में ही सुलभ हो सके।
शिक्षा विशेषज्ञ बोले — “यह भारत के लिए अवसर का समय”
शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि कनाडा के इस कदम से भारत को अपने शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को और सशक्त बनाने का मौका मिलेगा। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत भारत तेजी से रिसर्च, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट पर निवेश बढ़ा रहा है।